NAFED - A Farmer's Cooperative

National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED) was established on the auspicious day of Gandhi Jayanti on 2nd October 1958. Nafed is registered under the Multi State Co-operative Societies Act. Nafed was setup with the object to promote Co-operative marketing of Agricultural Produce to benefit the farmers. Agricultural farmers are the main members of Nafed, who have the authority to say in the form of members of the General Body in the working of Nafed.

Domestic Operations -

Domestic operations of Nafed mainly comprise of Outright business, Joint Venture business with member federations/societies, Agency & Consignment business and implementation of Price Support Scheme, PSF Scheme, Market Intervention Scheme of the Government of India. Nafed helps farmers by procuring their produce like Foodgrains, Pulses, Oilseeds, Spices, Cotton, Tribal produce, Jute & Jute products, Eggs, Fresh Fruits & Vegetables through the established cooperative network all over the country with active involvement of marketing societies at mandi level. NAFED also provides marketing assistance to the farmers by arranging disposal of their produce on consignment basis at terminal markets to enable them fetch best possible price for their produce.

Nafed at the behest of Govt. of India also serves the consumers' interests through supply of various essential items such as, Onions, Potatoes, Eggs etc. during scarce marketing situation or when the prices of such commodities rise abnormally.

Price Stabilization Fund (PSF) Scheme -

During the year 2015, Government of India has created Price Stabilization Fund (PSF) Scheme in order to create buffer stock of onions. Latter, buffer stocking of pulses was also included in the PSF scheme. Nafed is one of the Central Agencies for procurement and buffer stocking of Onion and onion at the prevailing market rates under Price Stabilization Fund (PSF) Scheme.

International Trade -

NAFED is one of the importing agencies of Government of India for import of Edible Oils for supply under subsidy scheme to the nominated states . NAFED did not undertake any import of Pulses in view of paucity of funds and also due to fluctuating international markets.

Industrial And Warehousing Units -

The products of NAFED Bio-Fertilizer, Indore viz, Rhizobium, Azetobactor and PSB/PSM continued enjoying the popularity amongst the farming community of India during the year 2015-16 also despite the prevalent of cut-throat competition in the trade.

Consumer Marketing -

Consumer Marketing Division continued to sell quality consumer products of daily need at affordable rates through the network of its brancehes and retail outlets located in Delhi and Shimla . It also caters to the consumer at their door step by running a couple of Mobile Retail shops in Delhi. The division also continued to supply Grocerry and other items to various leading hospitals, hotels, public sectors undertakings, schools, hostels etc. During the year, Total turnover of consumer Marketing was Rs. 11.10 crore.

Organic Farming -

NAFED with the motive of facilitating farmers for getting remunerative price for their produce and as a part of its vision of entering into emerging areas of Agri sector, has initiated organic farming projects of the Government of India through grants under then National Horticulture Mission (NHM) and Rashtrya Krishi Vikas Yojana (RKVY). NAFED's aim to entering into this activity was to initiate interest amongst farmers to convert into non-chemical form of cultivation practices.

Since 2007, NAFED is playing a pioneering role in the implementation of Organic Farming by undertaking various projects in different parts of the country, funded under NHM & RKVY. Three projects under NHM and RKVY are under implementation stage in area of approx 32000 have the state of Uttar Pradesh and Bihar. Completion report of two certification projects under NHM has been submitted to U.P. and Punjab State Governments.

राष्ट्रीय कृषि सहकारी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग फेडरेशन (नेफेड) 2 अक्टूबर 1958 नेफेड बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है पर गांधी जयंती के शुभ दिन पर स्थापित किया गया था। नेफेड वस्तु कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाभ के साथ सेटअप किया गया। कृषि किसानों नेफेड के मुख्य सदस्यों, जो अधिकार नेफेड के कामकाज में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में कहने के लिए कर रहे हैं।

घरेलू परिचालन -

नेफेड के घरेलू संचालन मुख्य रूप से एकमुश्त व्यापार का समावेश, सदस्य संघों / समितियों, एजेंसी और माल व्यापार और मूल्य समर्थन योजना, पीएसएफ योजना, भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन के साथ संयुक्त उद्यम व्यापार। नेफेड खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, कपास, जनजातीय उत्पाद, जूट और जूट उत्पादों, अंडे, ताजे फल और सब्जियां मंडी स्तर पर विपणन समितियों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में स्थापित सहकारी नेटवर्क के माध्यम से की तरह अपनी उपज की खरीद से किसानों में मदद करता है । नाफेड भी उन्हें उनकी उपज के लिए सबसे अच्छा संभव कीमत लेने को सक्षम करने के लिए टर्मिनल बाजार में माल के आधार पर अपनी उपज के निपटान की व्यवस्था से किसानों को विपणन सहायता प्रदान करता है।

सरकार के इशारे पर नेफेड। की भारत में भी दुर्लभ विपणन स्थिति के दौरान इस तरह के रूप में, प्याज, आलू, अंडे आदि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों में कार्य करता है या इस तरह के वस्तुओं की कीमतें असामान्य रूप से जब वृद्धि।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना -

वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार के आदेश प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना बनाया गया है। उत्तरार्द्ध, बफर दालों की मोजा भी पीएसएफ योजना में शामिल किया गया था। नेफेड के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना प्रचलित बाजार दरों पर खरीद और प्याज के बफर स्टॉकिंग और प्याज के लिए केंद्रीय एजेंसियों में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार -

नेफेड नामित राज्यों को सब्सिडी योजना के तहत आपूर्ति के लिए खाद्य तेलों के आयात के लिए भारत सरकार के आयात एजेंसियों में से एक है। नेफेड धन की कमी को देखते हुए और भी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव को दालों के आयात किसी भी कार्य नहीं किया।

औद्योगिक और भंडारण इकाइयों -

नेफेड जैव उर्वरक, इंदौर अर्थात, Rhizobium, Azetobactor और पीएसबी / पी एस एम के उत्पादों के व्यापार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के प्रचलित होने के बावजूद वर्ष 2015-16 के दौरान भी भारत के कृषक समुदाय के बीच लोकप्रियता का आनंद ले जारी रखा।

उपभोक्ता विपणन -

उपभोक्ता विपणन प्रभाग अपनी brancehes और खुदरा दिल्ली और शिमला में स्थित दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सस्ती दरों पर दैनिक जरूरत की गुणवत्ता उपभोक्ता उत्पादों को बेचने के लिए जारी रखा। यह भी दिल्ली में मोबाइल खुदरा दुकानों की एक जोड़ी चल रहा द्वारा अपने दरवाजे कदम पर उपभोक्ता को पूरा करता है। विभाजन भी विभिन्न प्रमुख अस्पतालों, होटलों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्कूलों, हॉस्टल आदि के लिए Grocerry और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वर्ष के दौरान जारी रखा, उपभोक्ता विपणन के कुल कारोबार में रुपये था। 11.10 करोड़ रुपये था।

जैविक खेती -

उनकी उपज के लिए और उभरते एग्री सेक्टर के क्षेत्रों में प्रवेश करने की अपनी दृष्टि के एक भाग के रूप में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के साथ नेफेड, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदान के माध्यम से भारत सरकार की जैविक खेती परियोजनाएं शुरू की है (एनएचएम) और Rashtrya कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इस गतिविधि में प्रवेश करने के लिए नेफेड के उद्देश्य ब्याज आरंभ करने के लिए लोगों के बीच किसानों को खेती के तरीकों की गैर-रासायनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किया गया था।

2007 के बाद से, नेफेड देश के विभिन्न भागों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित में विभिन्न परियोजनाओं के उपक्रम द्वारा जैविक खेती के कार्यान्वयन में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एनएचएम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तीन परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य है लगभग 32000 के क्षेत्र में कार्यान्वयन चरण के तहत कर रहे हैं। एनएचएम के तहत दो प्रमाणन परियोजनाओं के पूरा होने की रिपोर्ट यूपी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और पंजाब राज्य सरकारों।